Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 : उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। अब ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के प्रत्याशी 10 हजार से लेकर 4 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की है और हर जिले में पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे हैं।
निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी, हर जिले में होगी कड़ी निगरानी
राज्य निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इस बार प्रत्याशियों के खर्च पर सख्त नजर रखी जाएगी। खर्च की निगरानी के लिए न केवल पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे, बल्कि जिला स्तर पर भी चुनाव खर्च का हिसाब-किताब लिया जाएगा। प्रत्याशियों से पूरा खर्च विवरण मांगा जाएगा और उसका मिलान आयोग के रिकॉर्ड्स से किया जाएगा।
पहले निकाय चुनाव में भी हुई थी सख्त निगरानी
निकाय चुनावों में भी आयोग ने जिलावार पर्यवेक्षक तैनात किए थे। इन पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशियों से चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा लिया था। जिन्होंने जानकारी नहीं दी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। अब उसी मॉडल को उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में भी अपनाया जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
इन पदों के लिए बदली गई खर्च की सीमा
इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को पहले से अधिक कर दिया है। नीचे दी गई तालिका में नए खर्च की सीमा की पूरी जानकारी दी गई है:
| पद | पहले खर्च की सीमा | नई खर्च सीमा 2025 |
| सदस्य, ग्राम पंचायत | ₹10,000 | ₹10,000 |
| उप प्रधान | ₹15,000 | ₹15,000 |
| सदस्य, क्षेत्र पंचायत | ₹50,000 | ₹75,000 |
| सदस्य, जिला पंचायत | ₹1,40,000 | ₹2,00,000 |
| कनिष्ठ उप प्रमुख | ₹50,000 | ₹75,000 |
| ज्येष्ठ उप प्रमुख | ₹60,000 | ₹1,00,000 |
| प्रमुख, क्षेत्र पंचायत | ₹1,40,000 | ₹2,00,000 |
| उपाध्यक्ष, जिला पंचायत | ₹2,50,000 | ₹3,00,000 |
| अध्यक्ष, जिला पंचायत | ₹3,50,000 | ₹4,00,000 |
सीमा के भीतर खर्च की अपेक्षा
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रत्याशियों को इसी निर्धारित सीमा के भीतर ही चुनावी खर्च करना होगा। यदि कोई प्रत्याशी इससे अधिक खर्च करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खर्च की पूरी रिपोर्टिंग की जाएगी और उसका मिलान आयोग के रिकॉर्ड्स से होगा।
Uttarakhand Panchayat Election 2025: पारदर्शी चुनाव की ओर एक कदम
उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 में इस बार पारदर्शिता और निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खर्च सीमा बढ़ाने के साथ-साथ आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि चुनाव में कोई भी अनावश्यक और अवैध खर्च न हो। इससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनी रहेगी।