
Frequently Asked Questions
PM Awas Yojana Gramin क्या है?
PM Awas Yojana Gramin भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
PM Awas Yojana Gramin का सर्वे कब से शुरू हुआ?
PM Awas Yojana Gramin Survey की शुरुआत 10 जनवरी 2025 से हुई है ताकि पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके।
PM Awas Yojana Gramin का लाभ किन लोगों को मिलता है?
इस योजना का लाभ ऐसे ग्रामीण परिवारों को मिलता है जो बेघर हैं या कच्चे मकान में रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं और जिनका नाम SECC 2011 में शामिल है।
PM Awas Yojana Gramin में कितनी राशि मिलती है?
मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है, साथ ही शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 अलग से दिए जाते हैं।
PM Awas Yojana Gramin के लिए आवेदन कैसे करें?
आप ऑनलाइन Awas Plus App के माध्यम से या अपने ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
PM Awas Yojana Gramin के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर आवश्यक हैं।
PM Awas Yojana Gramin में लाभार्थियों का चयन कैसे होता है?
लाभार्थियों का चयन SECC 2011 डेटा, घर की स्थिति, और ग्राम सभा की बैठक में सत्यापन के आधार पर किया जाता है।
क्या PM Awas Yojana Gramin में सरकारी नौकरी वाले लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है, वे PM Awas Yojana Gramin के पात्र नहीं हैं।
PM Awas Yojana Gramin की लाभार्थी सूची कैसे देखें?
pmayg.nic.in वेबसाइट पर जाकर, रिपोर्ट सेक्शन में जाकर आप अपने गांव की लाभार्थी सूची ऑनलाइन देख सकते हैं।
PM Awas Yojana Gramin का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2027 तक सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जाए।
PM Awas Yojana Gramin में किन वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है?
SC/ST, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय और बेघर परिवारों को योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
PM Awas Yojana Gramin में रोजगार की सुविधा मिलती है क्या?
हां, लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत 90 दिन का रोजगार भी मिलता है जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलती है।